• दैनिक लोक भारती
• 15 Jan, 2026

कानपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा (आरपीवीएम) ने ओडिशा में बामसेफ व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने का विरोध तेज कर दिया है। संगठन ने इसे ओबीसी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने की साजिश करार देते हुए कहा कि आरएसएस-भाजपा के दबाव में प्रशासन ने ऐन वक्त पर परमिशन रद्द कर दी।

मोर्चा का दावा है कि कटक में 26 से 30 दिसंबर 2025 तक होने वाले अधिवेशन के लिए पहले ही सभी कानूनी स्वीकृतियाँ मिल चुकी थीं, लेकिन अचानक प्रशासन ने आदेश वापस ले लिया। संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया।

ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने अधिवेशन की अनुमति तत्काल बहाल करने, आयोजकों को हुए नुकसान का मुआवजा देने तथा ओबीसी जाति जनगणना कराने की मांग रखी। साथ ही ओडिशा सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की गई।

आंदोलन के प्रथम चरण के तहत 7 जनवरी को देशभर के 725 जिलों में ज्ञापन दिया गया। संगठन ने आगे 15 जनवरी को धरना, 22 जनवरी को रैली और 22 फरवरी को नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के विरोध में महारैली की घोषणा की है।